By झारखंड सरकार और बीआईटी के बीच करार, हर साल 850 SC, ST और OBC छात्रों को फ्री तकनीकी शिक्षा
झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत अगले 10 वर्षों में ₹79.40 करोड़ खर्च कर राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 850 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हर साल नि:शुल्क तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। सरकार संस्थान के 85% आवर्ती खर्च का वहन करेगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ छात्रावास और मेस की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम है। इस पहल से सुदूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।
कल्याण मंत्री की पहल का लाभ
समारोह में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के सहयोग से इस योजना को धरातल पर उतारा गया। कार्यक्रम में विभागीय सचिव के. एन. झा और संयुक्त सचिव जावेद अनवर इदरीसी मौजूद रहे। बीआईटी मेसरा की ओर से कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना, कुलसचिव डॉ. राजेश जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। औपचारिक हस्ताक्षर संयुक्त सचिव इदरीसी और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की निदेशक डॉ. विजया लक्ष्मी ने किए। मौके पर कुलपति ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों को कैंपस भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। इस साझेदारी को राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सीटें बढ़ेंगी, नए कोर्स और हॉस्टल भी बनेंगे
सरकार और बीआईटी मेसरा ने यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के विस्तार का रोडमैप भी तैयार किया है। आने वाले वर्षों में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ आईटीआई ट्रेड्स और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छात्रों के बेहतर माहौल के लिए नए छात्रावास और शैक्षणिक भवन भी बनाए जाएंगे। कुलपति प्रो. मन्ना ने कहा कि प्रतिभा हर गांव में है, जरूरत केवल अवसर की है। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक तंगी किसी भी छात्र की राह में बाधा न बने। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू इस योजना के जरिए राज्य के युवाओं को कुशल पेशेवर बनाकर झारखंड के विकास में भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
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