By Physics Wallah, Unacademy और edX को झारखंड सरकार देगी मान्यता, 100 कॉलेजों से उच्च शिक्षा के डिजिटाइजेशन की होगी शुरुआत
राज्य सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल लर्निंग को नई दिशा देने की तैयारी में है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक समग्र योजना बनाई है, जिसके तहत न केवल सरकारी संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा, बल्कि फीजिक्सवाला, अनएकेडमी और ईडीएक्स जैसे थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी मान्यता दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के विविध विकल्प उपलब्ध होंगे और वे वैश्विक स्तर की शैक्षणिक सामग्री तक आसानी से पहुंच सकेंगे। स्वयं पोर्टल पर पहले से उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और विभागों द्वारा तैयार कंटेंट के अतिरिक्त अब बाहरी प्लेटफॉर्म की सुविधा भी मिलेगी। विभाग का मानना है कि इस मिश्रित मॉडल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और छात्रों को प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा।
100 कॉलेजों में डिजिटल क्लासरूम और स्टूडियो
योजना के पहले चरण में राज्य के 100 कॉलेजों में पूरी तरह डिजिटल क्लासरूम विकसित किए जाएंगे। इन क्लासरूम में आधुनिक तकनीकों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे छात्रों को इंटरैक्टिव और प्रभावी शिक्षण अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक-एक डिजिटल स्टूडियो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन स्टूडियो में वीडियो आधारित डिजिटल लर्निंग मेटेरियल तैयार किया जाएगा और ऑनलाइन लेक्चर भी संचालित किए जाएंगे। इसे ‘सिंगल स्टॉप’ सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां से छात्रों को एक ही जगह पर सभी डिजिटल संसाधन मिल सकेंगे। वहीं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रस्ताव है, ताकि स्थानीय भाषाओं में भी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उपलब्ध हो सके।
डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन अटेंडेंस से निगरानी मजबूत
डिजिटल बदलाव के तहत विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के पुस्तकालयों को भी डिजिटल लाइब्रेरी में बदला जाएगा। इसके लिए मौजूदा पुस्तकों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे अन्य संस्थानों के छात्र भी ऑनलाइन इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा शिक्षकों, कर्मियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा। विभाग एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड तैयार करेगा, जिससे सभी संस्थानों की उपस्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी। इस पहल से न केवल शैक्षणिक अनुशासन में सुधार होगा, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी अधिक प्रभावी बन सकेगा।
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