By झारखंड में अब माइनोरिटी स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त कोचिंग: अगले माह चयन प्रक्रिया, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत सीट आरक्षित
राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना 2024 को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए एजेंसी चयन को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पहले नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण रोक दी गई थी, लेकिन अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद आवश्यक प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस माह के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले माह से योजना के तहत कोचिंग कक्षाएं शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।
पहले चरण में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की होगी तैयारी
योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के प्रथम चरण में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग शुरू की जाएगी। इसके बाद अगले चरण में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का संचालन कल्याण विभाग द्वारा रांची स्थित हज हाउस में किया जाएगा।
हर कोर्स के लिए 40-40 विद्यार्थियों का होगा चयन
कोचिंग कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परीक्षा के लिए 40-40 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए चयन में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में जेपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक बार सफलता प्राप्त की हो। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो अधिकतम आयु के आधार पर चयन किया जाएगा। जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कोचिंग की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है।
महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत सीट आरक्षित
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं। यदि निर्धारित सीटें खाली रह जाती हैं तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। विभाग का कहना है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महिला अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के अनुसार योजना शुरू होने से राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा और वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।
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