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चतरा में छात्रवृत्ति के लिए विशेष अभियान, 10 दिनों में 1569 स्कूलों में लगे शिविर, 21 हजार विद्यार्थियों ने भरे फार्म

चतरा में छात्रवृत्ति के लिए विशेष अभियान, 10 दिनों में 1569 स्कूलों में लगे शिविर, 21 हजार विद्यार्थियों ने भरे फार्म

चतरा जिले में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बैंक खाते खोलने के लिए विशेष अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। उपायुक्त कीर्तिश्री जी. के निर्देश पर यह अभियान 8 सितंबर से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति, पोशाक और अन्य शैक्षिक लाभों की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजना है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके और समय पर राशि छात्रों तक पहुंचे।

1569 स्कूलों में लगे शिविर, तेजी से हो रहा खाता खोलने का काम

जिले के कुल 1569 सरकारी विद्यालयों में एक साथ विशेष शिविर लगाकर कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए खाता खोलने का काम चल रहा है। अब तक 10 दिनों में 21 हजार बच्चों का खाता खोलने हेतु फार्म भरा जा चुका है, जिनमें से 2200 से अधिक छात्रों के खाते पहले ही खुल चुके हैं। शेष आवेदनों पर विभिन्न बैंक तेजी से कार्य कर रहे हैं। शिविरों के दौरान जिन छात्रों के आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटियां पाई गईं, उन्हें भी वहीं पर ठीक किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना से वंचित न रह सके।

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प्रगति पर रोजाना निगरानी, शाम 7 बजे होती है समीक्षा बैठक

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त हर दिन शाम 7 बजे संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर प्रगति की समीक्षा कर रही हैं। इन बैठकों में प्रखंड वार रिपोर्ट ली जाती है और बैंकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं। उपायुक्त का स्पष्ट संदेश है कि अभियान को गंभीरता से लिया जाए और तय समयसीमा में सभी पात्र विद्यार्थियों के खाते खोले जाएं।

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अभिभावकों से सहयोग की अपील

उपायुक्त कीर्तिश्री जी. ने अभिभावकों से अपील की है कि वे शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र आदि उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, बैंक प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि अभियान सफल हो और चतरा का कोई भी पात्र विद्यार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रशासन का यह कदम बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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