By जेपीएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 6 महीने में होंगी 28 नियुक्ति परीक्षाएं, जून तक पूरी होगी सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया
झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) ने वर्ष 2025 की प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत अगले छह महीनों में कुल 28 नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सबसे अहम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जबकि झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) 29 मार्च को आयोजित की जाएगी। आयोग का लक्ष्य तय समय-सीमा में परीक्षाएं पूरी कर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देना है। कैलेंडर जारी होने से प्रतियोगी छात्रों को लंबे समय से इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है।
जेपीएससी के अनुसार संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका परिणाम अप्रैल में घोषित होने की संभावना है। इसके बाद मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। मई के अंतिम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। साक्षात्कार 16 से 19 जून तक होंगे। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चला तो जून तक सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सिविल सेवा बैकलॉग 2023 और 2025 की प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षाओं की तिथियां भी तय कर दी गई हैं।
जेट समेत तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं की परीक्षाएं
29 मार्च को होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) से राज्य के विश्वविद्यालयों में करीब ढाई हजार असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। इसके अलावा आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, कारखाना निरीक्षक, बॉयलर इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, औद्योगिक और वैज्ञानिक सेवाओं से जुड़ी परीक्षाएं भी कैलेंडर में शामिल हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से जुड़ी परीक्षाएं जनवरी और फरवरी में आयोजित होंगी।
हालांकि आयोग ने परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कई परीक्षाओं के विज्ञापन अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि समय पर विज्ञापन और सिलेबस जारी होना जरूरी है, ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें। आयोग की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शेष परीक्षाओं के विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएंगे। कैलेंडर के अनुसार यदि परीक्षाएं समय पर हुईं तो राज्य में प्रशासनिक, तकनीकी, चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पदों की कमी दूर होने की उम्मीद है।
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