By झारखंड में 1000 पारा शिक्षकों की नौकरी पर संकट,फर्जी सर्टिफिकेट वाले सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई का आदेश
झारखंड में करीब एक हजार सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने हाल ही में सभी जिलों को निर्देश दिया है कि फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम अर्हता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। राज्य में करीब एक हजार ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनके खिलाफ जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं। वहीं, जिन सहायक अध्यापकों के न्यूनतम अर्हता सही पाए गए हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सर्टिफिकेट जांच में आई गड़बड़ियां
राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक दोनों कार्यरत हैं। जांच में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों (पहली से पांचवीं कक्षा) के मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों के साथ-साथ उनके स्नातक प्रमाणपत्रों की भी समीक्षा की गई। इसी तरह, छठी से आठवीं कक्षा में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित अध्यापकों का मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जांचे गए, लेकिन उनके स्नातकोत्तर प्रमाणपत्रों की भी जांच की गई। इन जांचों में पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षकों का स्नातक और छठी से आठवीं के शिक्षकों का स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाए जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
जिलों को सख्त निर्देश, जेईपीसी को रिपोर्ट देने की शर्त
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों को यह सुनिश्चित करना है कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले सहायक अध्यापकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन को कार्रवाई की रिपोर्ट जेईपीसी को भेजना अनिवार्य है। विभाग ने यह भी कहा कि न्यूनतम अर्हता सही पाए गए शिक्षकों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। एक हजार से अधिक पारा शिक्षकों की नौकरी पर इस कार्रवाई का सीधा असर होने की संभावना है। कर्मचारियों और अभिभावकों में इस फैसले को लेकर चिंता और असंतोष भी देखा जा रहा है।
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