By झारखंड सरकार में 73 हजार से अधिक पद खाली, HRMS रिपोर्ट में खुलासा, स्वीकृत हैं 2.23 लाख पद
झारखंड में सरकारी व्यवस्था बड़ी संख्या में खाली पदों के सहारे चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन जैसे अहम विभागों में वर्षों से स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं। राज्य सरकार के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,23,363 स्वीकृत पदों में से केवल 1,50,127 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 73,236 पद खाली हैं। यानी 32.78 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसका सीधा असर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की कमी है, स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं और कई थानों में पुलिस बल जरूरत से कम है।
स्कूली शिक्षा में सबसे ज्यादा 27,859 पद खाली
विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 27,859 पद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में खाली हैं। इसके बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 8,336 पद रिक्त हैं। कृषि प्रभाग में 4,589, वन एवं पर्यावरण विभाग में 4,069, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग में 3,364 तथा श्रम, नियोजन व कौशल विकास विभाग में 2,807 पद खाली हैं।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में भी 2,386 पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार इन रिक्त पदों को भर दे तो एक ओर जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कार्यरत कर्मचारियों पर बढ़ता कार्यभार भी कम होगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
इन पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया
इधर, कुछ पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। 14वीं जेपीएससी के तहत 103 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में 355 लेक्चरर पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के 3,181 पदों पर परीक्षा की तैयारी चल रही है। फॉरेस्ट रेंज अफसर के 170 पदों और उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है।
हालांकि यह संख्या कुल रिक्त पदों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में राज्य के युवाओं और विशेषज्ञों की मांग है कि सरकार व्यापक भर्ती अभियान चलाकर खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरे, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सके और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
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