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गिरिडीह में 244.73 करोड़ रुपये से बनेगा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 35 एकड़ में फैला होगा कैंपस, 2027-28 में पूरा करने का टारगेट

गिरिडीह में 244.73 करोड़ रुपये से बनेगा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 35 एकड़ में फैला होगा कैंपस, 2027-28 में पूरा करने का टारगेट

झारखंड सरकार गिरिडीह में एक नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रही है। इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 244.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कॉलेज का निर्माण गिरिडीह सदर अंचल के जरीडीह क्षेत्र में किया जाएगा। पूरा कैंपस 35 एकड़ में बनेगा। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। भवन निर्माण निगम को भवन बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।

कॉलेज परिसर में होंगे आधुनिक सुविधाएं, BIT सिंदरी ने दी स्वीकृति

प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज में दो अकादमिक ब्लॉक, एक प्रशासनिक भवन, एक ऑडिटोरियम, दो छात्रावास (बालक एवं बालिका), इनडोर स्टेडियम, स्टाफ क्वार्टर, प्राचार्य आवास, कैंटीन सहित सभी आवश्यक संरचनाएं बनाई जाएंगी। इस निर्माण का प्राक्कलन झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा तैयार किया गया है, जिसे BIT सिंदरी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मानकों के अनुरूप पाते हुए स्वीकृति दी है। यह संस्थान आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिल सकेगी।

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सरकार ही चलाएगी कॉलेज, 2027-28 तक पूरा होगा काम

इस इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन भी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। कॉलेज निर्माण कार्य के वर्ष 2027-28 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस पहल से न केवल गिरिडीह जिले के युवाओं को इंजीनियरिंग शिक्षा का स्थानीय अवसर मिलेगा, बल्कि राज्य के तकनीकी शिक्षा ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।

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रांची, खूंटी और साहिबगंज में होगा इंजीनियरिंग कॉलेज

गिरिडीह के अलावा रांची, खूंटी और साहिबगंज जिलों में भी इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की योजना सरकार के स्तर पर तैयार की जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्तमान में झारखंड में BIT सिंदरी और पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, जबकि रामगढ़, दुमका और चाईबासा में PPP मोड पर कॉलेज कार्यरत हैं। गिरिडीह सहित प्रस्तावित संस्थानों के निर्माण से राज्य में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़कर छह हो जाएगी।

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