By नेतरहाट विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति पर विवाद, गेस्ट फैकल्टी और अन्य पदों पर होनी है नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने प्राचार्य से मांगी रिपोर्ट
राज्य के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में बिना विभागीय अनुमति के शिक्षकों की अनुबंध आधारित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार ने दस विषयों में अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित करने का विज्ञापन जारी किया।
यह विज्ञापन जारी करने से पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने प्राचार्य को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं।
प्राचार्य से मांगी गई कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण
निदेशक ने पूछा है कि शिक्षकों की अनुबंध नियुक्ति का निर्णय किस स्तर पर और किसकी अनुमति से लिया गया है। यदि यह निर्णय कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया है तो उस बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि चयनित शिक्षकों को प्रति माह 56,100 रुपये मानदेय देने का आधार क्या है और इसका भुगतान किस मद से किया जाएगा। निदेशक ने यह भी पूछा है कि अनुबंध पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारण का आधार क्या रखा गया और आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की गई। प्राचार्य को इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
गेस्ट फैकल्टी और अन्य पदों पर भी जारी की गई नियुक्ति प्रक्रिया
इधर, नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य ने शिक्षकों के अलावा गेस्ट फैकल्टी, लाइब्रेरियन और अन्य पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। चार विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गेस्ट फैकल्टी की सेवा लेने को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर सेवा देने के लिए पूर्ववर्ती छात्र और शिक्षाविदों से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं, लाइब्रेरियन एवं अन्य पदों की लिखित परीक्षा दो नवंबर को प्रस्तावित की गई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति इस तरह की प्रक्रियाएं नियमों के विपरीत हैं।
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कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा
नेतरहाट आवासीय विद्यालय का संचालन वर्तमान में नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा किया जा रहा है। इस समिति की कार्यकारिणी का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। कार्यकाल खत्म होने से पहले नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। प्राचार्य, जो कि समिति के सदस्य सचिव भी हैं, द्वारा इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना विभागीय नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती और जांच पूरी नहीं होती, तब तक विद्यालय में किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति या अनुबंध प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
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