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BBKMU धनबाद : न तो लैब की व्यवस्था है और न ही लाइब्रेरी की सुविधा, पर स्टूडेंट्स से वसूले जा रहे पैसे

BBKMU धनबाद : न तो लैब की व्यवस्था है और न ही लाइब्रेरी की सुविधा, पर स्टूडेंट्स से वसूले जा रहे पैसे

धनबाद स्थित बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) में पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों से हर साल विभिन्न मदों में शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बदले उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। पीजी साइंस के छात्रों से प्रति वर्ष 720 रुपये प्रैक्टिकल फीस ली जा रही है, जो दो वर्षों में 1440 रुपये हो जाती है। वहीं एमए, एमकॉम और एमएससी के छात्रों से हर साल 100 रुपये लाइब्रेरी शुल्क लिया जाता है। बावजूद इसके, विश्वविद्यालय के नये परिसर में न तो लैब की व्यवस्था है और न ही लाइब्रेरी की सुविधा शुरू हो सकी है।

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लैब और लाइब्रेरी के अभाव में छात्रों का प्रदर्शन

सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर में एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। छात्रों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब तक लैब और लाइब्रेरी शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। स्थिति यह है कि पीजी सत्र 2022-24 और 2023-25 के छात्र बिना प्रैक्टिकल किए और बिना लाइब्रेरी का लाभ लिए ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं।

नये परिसर में शिफ्टिंग के बाद से बनी समस्या

वर्ष 2023 में पीजी विभाग को भेलाटांड़ स्थित नये परिसर में शिफ्ट किया गया था। तभी से लैब और लाइब्रेरी की समस्या बनी हुई है। छात्र बिना प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल किए और बिना पुस्तकालय की सुविधा के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इससे उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी दिक्कतें आ रही हैं।

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करोड़ों का फंड, फिर भी व्यवस्था अधूरी

चौंकाने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय के पास संसाधनों की कमी नहीं है। राज्य सरकार ने लैब, लाइब्रेरी और फर्नीचर की खरीद के लिए कुल 81.92 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें से 77 करोड़ रुपये फर्नीचर और भवन संबंधी कार्यों के लिए, जबकि 4.92 करोड़ रुपये पुस्तकों की खरीद के लिए स्वीकृत हैं। वर्ष 2024 में टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन फर्नीचर के एक खास ब्रांड को लेकर मामला अब भी अटका हुआ है। इसके चलते अब तक छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं।

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