झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की दिशा में कदम बढ़ाया है। कल्याण विभाग द्वारा ऐसे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार, विद्यार्थियों को JPSC एवं JSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न केवल निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, बल्कि उनके रहने और खाने की संपूर्ण व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग केंद्रों में पुस्तकालय एवं छात्रावास जैसी सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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इस पहल का उद्देश्य केवल सरकारी सेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र में भी विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना है। उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने और करियर के विविध अवसरों के लिए तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके माता-पिता आयकर दायरे में नहीं आते। साथ ही, उनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक में अच्छे अंक) का प्रमाण होना आवश्यक है।

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उल्लेखनीय है कि झारखंड में लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। इस प्रस्ताव से उन्हें विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय में कोचिंग संस्थानों की फीस लाखों रुपये तक पहुँच चुकी है। विशेषकर मेडिकल या उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का खर्च सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में यह योजना एससी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एवं करियर निर्माण की दिशा में एक बड़ी राहत साबित होगी।